#MPSC कडून SEBC उमेदवारांना EWS किंवा open यापैकी एक पर्याय निवडा हे सांगणारं परिपत्रक हे 2020 च्या राज्यसेवा परीक्षेतून ज्यांची उद्या विविध पदांसाठी निवड होईल त्यांच्या निवडीला आणि एकंदरीत निवडप्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्याचे उत्तम कारण ठरू शकते.१
काही जण तर नेमके टपून बसलेले असतात यासाठी.. त्यांच्यासाठी ही व्यवसाय संधी असते.
म्हणूनच या विषयावर असा संभ्रम न ठेवता राज्यशासनाने काहीतरी ठोस निर्णय घेणे आणि आयोगाने तसे करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा.

@CMOMaharashtra @AjitPawarSpeaks @AshokChavanINC
SEBC सोडून बाकिच्यांना वाटत असेल की हा मुद्दा आपला नाहीये मग आपल्याला काय करायचंय तर हा सर्वात मोठा गैरसमज आहे. याच कारण म्हणजे एकदा परीक्षा होऊन निकाल जाहीर झाल्यानंतर कुणी कुठल्याही मुद्द्यावरून न्यायालयात गेलं तर न्यायालय त्या अख्ख्या batch च्या joining ला स्थगिती देते.३
हे समजून घेण्यासाठी आयोगाच्या निकालांचा पुर्वइतिहास पहा जरा.
2017 राज्यसेवा-विषय समांतर आरक्षण- संबंधित उमेदवार फक्त काही महीला-स्थगिती संपूर्ण batch ला तेही निकालानंतर तब्बल तेरा महिने.
AMVI परीक्षा-विषय तांत्रिक निकष-स्थगिती संपूर्ण batch
Forest 2018- विषय शारीरिक निकष-संबंध काही उमेदवार- प्रकरण न्यायालयात नाही तरीही शासकीय स्तरावरच संपूर्ण batch ची joining रखडली आहे. आता वर्ष उलटून गेलं आहे तरीही तोडगा नाही.

तुमच्या समोरचं उदाहरण:
राज्यसेवा 2019- विषय SEBC reservation-संबंध 48 उमेदवार-स्थगिती संपूर्ण 413 वर
अजून एक उदाहरण याच batch चं

राज्यसेवा 2019-विषय अनाथ आरक्षण-संबंध 2 जागा- स्थगिती संपूर्ण batch वर(सध्या MAT च्या आदेशानुसार दोन जागा वगळता इतर पदांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया सुरू करता येईल पण multi cadre परीक्षा असल्याने तसं करता येत नसल्याने त्यात काही झालंच नाही.
तर हा सर्व लेखाजोखा येथे मांडायचं कारण हा विषय फक्त SEBC candidates चा नाही आहे तर एकूणच MPSC च्या विविध परीक्षांची तयारी करणाऱ्या प्रत्येकाचा आहे हे बऱ्याच जणांच्या लक्षात येत नाहीये.
म्हणूनच कुठल्याही जातीय दृष्टीने याकडे न पाहता एकंदरीत स्पर्धा परीक्षार्थी म्हणून पहावे.
आणि सर्वांनी या संभ्रमावस्था निर्माण करण्याऱ्या गोष्टींचा विरोध करायला पाहिजे.
एवढं वाचूनही नेमकं कशी अडचण निर्माण होऊ शकते हे लक्षात आलं नसेल तर पुढील काल्पनिक तरीही सहज शक्यता असेल असं उदाहरणावरून कळू शकेल...
समजा एखादा उमेदवार आजरोजी SEBC reservation मधून एखाद्या पदावर कार्यरत आहे.(अशा काही नियुक्त्या झाल्या आहेत उदा. काही जिल्ह्यांतील तलाठी रूजू आहेत)
अशा व्यक्तीला उद्या राज्यसेवेतून EWS मधून एखादं पद मिळालं तर दोन आरक्षणाचा लाभ घेतला म्हणून कुणीतरी उठून न्यायालयात जाऊ शकतो.
आता अशा प्रकरणात तो लाभ एकाचवेळी घेतलेला नसल्याने ते प्रकरण न्यायालयात टिकणारही नाही (कदाचित!) परंतू याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो म्हणून न्यायालय अगदी सहजपणे संपूर्ण batch (पुर्व इतिहास पाहता) च्या joining वर स्थगिती देऊन शकते.
१०
एकंदरीत हा असा सगळा विषय असल्याने आजच शासन आणि आयोगाकडून स्पष्टता मागवणे अत्यावश्यक आहे.
११
@RRPSpeaks
@harshdudhe_MT @kawthekar_rahul @swaruprahane88 @hemantraomulay @ankitabiradar14 @SarthiOrg @MarathaOrg @MPSCstudsRight @Mpsc_Andolan
माझा काही कायद्यांचा अभ्यास नाही हे सर्व फक्त अनुभव समोर ठेवून लिहीलं आहे. यामध्ये काही तथ्यात्मक चुका असू शकतात परंतू एकंदरीत विषय समजून घेणे मात्र खूप गरजेचं आहे. आपण राजपत्रित अधिकारी होऊ इच्छितो आहोत तेव्हा आपल्यासाठी काय योग्य काय अयोग्य हे आपल्याला कळायला हवं.
🙏🙏🙏
You can follow @im_niranjan_.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled:

By continuing to use the site, you are consenting to the use of cookies as explained in our Cookie Policy to improve your experience.